काठमाडौँ । सरकारले तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेडअन्तर्गतको ‘होटल हायात रेसेन्सी’लाई समिति र होटलबीच भएको सम्झौता किन नतोड्ने भनी प्रश्न सोधेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलले पत्राचार गरी मातहतको होटल हायतलाई २७ र तारागाउँ विकास समितिलाई २२ प्रश्न सोध्दै तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
जग्गा लिजमा लिँदा होटलले पालना गर्न तय गरिएका शर्त र बन्देज कार्यान्वयन नभएकाले जग्गाको लिज सम्झौता रद्द गरेर सरकारले वैकल्पिक उपयोगमा ल्याउनु नपर्ने वा होटललाई लिजमा किन दिइरहनुपर्ने भनी मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ ।
पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीका अनुसार सरकारी जमिन उपयोग गरेको होटलले सरकारको सेयर खुम्च्याउँदै सम्झौता शर्तहरु पनि उल्लङ्घन गर्दै गएकाले कारबाहीका लागि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो । सर्राफ समूहको आइसीटीसी समूहसँग तरागाउँ विकास समितिले हायात होटलमा रु एक अर्ब ५० करोड लगानी गर्ने समझदारी गरे पनि योजनाबद्ध तरिकाले बढाएर रु तीन अर्ब ४३ पुर्याइएको भन्दै मन्त्रालयले कारण माग गरेको छ ।
घाटामा गएको बेलामा समेत कम्पनीले सञ्चालक र व्यवस्थापक ‘हायात’लाई रु ३८ करोड १२ लाख भुक्तानी गर्नुको कारण प्रमाणित नहुने बिल बीजक नराखी खर्च लेखाङ्कन गरेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आम्दानी र रकम असुलउपर नगरेको, तेस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने रु तीन करोड २४ लाखको करकट्टीवापत रकम के कति कारणले होटलको खर्चमा लेखाङ्कन गरेको भन्दै सरकारले प्रश्न गरेको छ । कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा कम ह्रासकट्टीदर राखेर गोलमाल गरिएको रु ५० करोड २१ लाख सम्बन्धितबाट नअसुलेको, कम्पनीलाई नोक्सानी हुने गरी भएको सम्पत्ति खरिद र थपघट समायोजन गर्नुको कारण पनि सरकारले सोधेको छ ।
नोक्सानी हुने गरी आसामी अपलेखन गरेको, सरकारी जग्गाको उचित संरक्षण नगरेको, अनधिकृतरुपमा सडक खोलेको, सम्झौताअनुसार सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र नबनाएको र आपसी सहमतिसम्म नगरी तारा गाउँ विकास समितिको सेयर स्वामित्व घटाएर ९ दशमलव ०१ प्रतिशत कायम गरिएको, होटलको सञ्चालक समितिमा तारागाउँ विकास समितिबाट तीन जना प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा एकमा झारिएको र सरकारले अहिलेसम्म रु सात करोड २३ लाख मात्रै लाभांश पाएको, आफूखुसी जग्गाको लिखत पारित गराएको लगायतका विषयमा प्रश्न गर्दै जवाफ मागिएको छ ।
होटलमा विदेशी लगानी भएको भनिएको रु ९५ करोड आठ लाख कुन बैंकमा कुन मितिमा जम्मा भएको हो भन्ने विवरण पनि मन्त्रालयलाई पठाउन भनिएको छ ।
