काठमाडौं – सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले उत्तर विधायिकी परीक्षण ९ऐन कार्यान्वयन मापन०को अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वटा विधेयकको कार्यान्वयन मापन पूरा गरेको छ । दुई प्रतिवेदन समितिले सभामा समेत पेस गरेको छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ प्रयोगका रूपमा कार्यान्वयन मापनलाई पछिल्लो समय प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उत्तर विधायिकी परीक्षणमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसायअनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको , राज्यको आवश्यकता र उद्देश्य हासिल हुन सके वा नसकेको अध्ययन गरिन्छ ।
नियमित रूपमा कार्यान्वयन मापन हुनुपर्ने भए पनि संसदीय समितिहरूले उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सके का छैनन् । विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरिले दुईवटा ऐन कार्यान्वयनबारे पूर्ण र दुई वटाका केही दफा मात्र अध्ययन गरिएको बताए ।
