काठमाडौं । आगामी बैशाखदेखि बैंक तथा वितीय संस्थाको निक्षपको ब्याजदर घट्ने भएको छ । अहिले १२ प्रतिशतसम्म निक्षेपको ब्याजदर दिदैँ आएकोमा बैशाखपछि ९.९ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ । निक्षेपको ब्याज घटेसंगैँ कर्जाको पनि ब्याजदर घट्ने भएको छ । अहिले ऋणीले १८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्न बाध्य छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ९सिविफिन० का प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरसँगको भेटपछि बैंकको निक्षेपको ब्याजदर घटाएर ९।९ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको हो ।
सिविफिनले आज राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर थापाले अर्थमन्त्री र गभर्नरले अब ब्याजदरलाई ९।९ प्रतिशतमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताएका थिए ।
सोही सम्मेलनमा बोल्दै सिविफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पनि बैशाखदेखि निक्षेपको व्याजदर घट्ने बताएका थिए ।
‘ छिमेकी म्ुलुक भारतमा ६ प्रतिशत ब्याजदर छ, नेपालमा १२ प्रतिशत छ, हामीले ९।९ प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेका छौं, अहिले ब्याज बढी भएपनि निक्षेप बढेको छैन, थप प्रष्ट पार्दै गोल्यानले भने, ‘बैशाखदेखि ९।९ प्रतिशत हुन्छ, जेठपछि ८ प्रतिशत हुन्छ ।’
यता आज राजधानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समग्र तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण हुने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अभर्नर अधिकारीले भने ‘२०४६ सालदेखि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बजारलाई नै स्वतन्त्र छाडेको हो, लोनेबल फन्डको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण हुँदै आएको छ । अधिकारीले अगाडि भने ‘ब्याजदर बढी हुँदा निक्षेपकर्ताले फाइदा लिन्छन्, कम हुँदा ऋणीले फाइदा लिन्छन्, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नाफाको मार्जिन बढीमा ४।४ प्रतिशत तोकिदिएकै छ, ब्याजदर बढ्दा वा घट्दा बैंकले फाइदा लिने भन्ने हुँदैन ।’
तरलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्ने स्थिति नदेखिएको गभर्नर अधिकारीले प्रष्ट पारे । ‘वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित छ, सानोतिनो धक्काले यो क्षेत्रलाई असर गर्दैन । ऋणलाई ‘इभरग्रीन’ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई राष्ट्र बैंकले रोक्न खोजेको गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् ।
पछिल्लो समय बैंकको निष्क्रिय कर्जा केही बढेको स्वीर्कार्दै अधिकारीले भने ,‘ ‘घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, राष्ट्र बैंकले बढाएको प्रोभिजन र ऋणमा इभरग्रिन रोक्न गरिएका प्रयासले पनि निष्क्रिय कर्जा बढेको हुन सक्छ ।’ गभर्नर अधिकारीले भने ‘यदि बिजनेस रिकभर हुने अवस्था नै छैन भने त्यो बिजनेसमा थप ऋण नजाओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो ।’
