काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिएको चार दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका थिए । तर आफूले बोलेको समयभित्र उनी सरकारलाई पूर्णता दिन असफल भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मात्र होइन, गठबन्धनमा रहेका दलहरू कसलाई कति मन्त्रालय दिने भन्नेमा ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।बिहीबार सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध चार दलको बैठक बसेको थियो । तर सो बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । खासगरी संख्यामा कुरा मिले पनि मन्त्रालयका विषयमा भने छलफल जारी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले १६ वटा मन्त्रालय आफैंले चलाइरहेका छन् । एमाले, राप्रपा र रास्वपाले लिएका मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा छ । त्यसअघि जसपालाई छुट्याएको मन्त्रालय पनि उनैले चलाइरहेका छन् ।
यतिबेला प्रधानमन्त्रीभन्दा गृहमन्त्रीको भूमिकामा रमाइरहेका प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा गृह मन्त्रालय माओवादीकै भागमा राख्ने यत्नमा छन् । त्यसैले अब दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डा लाग्दा माओवादीले चलाइरहेको मन्त्रालय साटफेर हुने भएको छ ।
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसहित एकैपटक मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तारुढ १० दलबीच छलफल भइरहेको छ। २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउने भएको छ। कांग्रेस उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुनेछ। कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य र रक्षा मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको छ। चार मन्त्रालयका विषयमा छलफल जारी छ।
माओवादीले पाँच मन्त्रालय पाउने र उसले दिएका केही मन्त्रालय साटफेर हुन सक्ने देखिएको छ। माओवादी अहिले भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, सामान्य प्रशासन र पर्यटन मन्त्रालय लिएको छ। माओवादीले यसअघि रास्वपाले लिएको गृह मन्त्रालय लिने भएकाले उसले लिइरहेका मन्त्रालय हेरफेर हुने भएको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले वैशाख १० गतेका उपचुनावपछि मात्रै मन्त्री पठाउने जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका छन् । रास्वपाले पाउने मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राख्ने जनाइएको छ।उपराष्ट्रपति पाएको जसपाले दुई मन्त्री, एकीकृत समाजवादीले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ।
जनमत पार्टीले एक मन्त्री,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक, लोसपा र स्वतन्त्र सांसदहरुलाई पनि एक मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ।
