सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान हुने गरी संसद्को चालु अधिवेशनमा नै सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन पेस गर्ने तयारी भएको बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती मधेस प्रदेश समितिको दोस्रो अधिवेशनलाई आज जनकपुरधाममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले आफू जिम्मेवारीमा आएपछि ऐनका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगेकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।
“दोस्रो संविधानसभा, अघिल्लो प्रतिनिधिसभादेखि निरन्तर संसद्मा भएकाले ऐन स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भोग्नुपरेका समस्याबारे जानकार छु । स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । सुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका समस्या छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी छिट्टै ऐन आवश्यक छ । संसद्को चालु अधिवेशनमा नै विधेयक पेस हुन्छ । त्यसैले अब तपाईँहरू (कर्मचारी)बाट सुशासनका लागि प्रतिबद्धता जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री मोदीले नयाँ बन्ने ऐनमा तहगत प्रणाली र कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
“ऐनमा तहगत प्रणाली र उमेर हदका विषयमा सहमति भएको छ । कर्मचारी सरोकारका विषयमा पनि सम्बोधन भएकाले धेरै समस्या समाधान हुने सरकारको अपेक्षा छ”, मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “टे«ड युनियन अधिकारका विषयमा पनि केही व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।” माओवादी निकट कर्मचारी सङ्गठन निजामतीका राष्ट्रिय अध्यक्ष हरिबहादुर रावल र आधिकारिक टे«ड युनियनका सचिव अम्बादत्त भट्टलगायतले टे«ड युनियन अधिकारबिनाको ऐन स्वीकार्य नहुने र यसमा गम्भीर नभए कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताउनुभएको थियो ।
