काठमाडौं । पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई गाली गरेरै गत निर्वाचनमा १४ सिट ल्याउन सफल भएको थियो । निर्वाचनबाट पाँच ठूलो दल बने पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै निगाहमा राप्रपाले प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय पाउन सफल भयो । तर, एमालेको राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन नगरी कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न अर्कै गठबन्धन गरेको झोकमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको राप्रपाको त्यो निर्णय २४ घन्टामै लत्याइएको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शनिबार नै पार्टीका चार मन्त्रीसहित सामूहिक राजीनामा बुझाए । तत्कालै राप्रपा बागमती प्रदेशले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाए । उनीहरूले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । तर, राप्रपा प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छैन ।
केन्द्रले नै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्दा पनि राप्रपाका मन्त्रीहरूले तीनै प्रदेशमा राजीनामा दिएका छैनन् । राप्रपाले तीनवटै प्रदेशमा सरकार नछाड्नुको कारण केपी ओली हुन् । ओलीकै छत्रछायाँमा अहिलेसम्म राजनीति गर्दै आएको राजेन्द्र लिङ्देन एमालेका मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन पनि पदमै बसिरहेका हुन् । ती प्रदेशमा रहेका मन्त्रीहरू केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेका छन् । तर लिङ्देन भने ओलीकै आदेशअनुसार काम गरिरहेका छन् ।
पार्टीले नै संघ र प्रदेश सरकारमा नरहने निर्णय गरेपछि त्यो तल्लो तहसम्मै लागू हुने हो । तर अहिले लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रिसाएर उनको पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेको प्रदेशमा मात्र समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।
यदि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएमा प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल सरकार ढल्छ । तर, एमालेको सरकार ढाल्ने पक्षमा राप्रपा देखिएको छैन । राप्रपाकै कारण प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको कुर्सी कम्तीमा पनि फागुन २५ गतेसम्म लम्बिने भएको छ ।
