काठमाडौं । मोबाइल फोन किन्न खोज्ने नेपाली उपभोक्ताका लागि पछिल्लो एक वर्षमा बजारको गणित बदलिएको छ। एउटै श्रेणीका फोन किन्दा पहिलेभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
बजारमा उपलब्ध व्यवसायीको मूल्य विवरणअनुसार कतिपय स्मार्टफोनको मूल्य २० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको दाबी छ। तर यसको पछाडि मोबाइल कम्पनीले मात्र मूल्य बढाएको विषय छैन।
विश्वको सेमिकन्डक्टर उद्योगमा विकसित भइरहेको गम्भीर आपूर्ति संकट यसको मुख्य पृष्ठभूमिमा छ।
विशेषगरी मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने एलपीडीडीआर मेमोरी, डीआरएएम र न्यान्ड फ्ल्यासको आपूर्ति अहिले कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईका लागि आवश्यक डाटा सेन्टर, उच्च क्षमताका सर्भर र एआई एक्सेलेरेटरतर्फ मोडिएको छ।
फलस्वरूप मोबाइल फोन, व्यक्तिगत कम्प्युटर र अन्य उपभोक्ता विद्युतीय सामग्रीका लागि उपलब्ध मेमोरीमा दबाब बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विश्व बजारमा देखिन थालिसकेको छ।
काउन्टरप्वाइन्ट रिसर्चले सेप्टेम्बर ११ मा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२६ मा विश्व स्मार्टफोन बजार १४.३ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान छ।
यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक गिरावट हुनेछ। विशेषगरी २०० अमेरिकी डलरभन्दा कम मूल्यका फोनमा मेमोरी अभावको दबाब बढी परेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
नेपालमा भने यसको अर्को तस्वीर देखिन्छ। फोनको संख्या धेरै बढेको छैन, तर आयातमा खर्च हुने रकम तीव्र गतिले बढेको छ।
भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालले २२ लाख ६७ हजार ४१९ थान स्मार्टफोन आयात गरेको थियो। त्यसका लागि ४८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात मूल्य कायम भएको थियो।
अघिल्लो वर्ष २१ लाख ८४ हजार ६९४ थान फोनका लागि ३५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अर्थात् फोनको संख्या ३.८ प्रतिशत मात्रै बढ्दा आयात मूल्य करिब ३७ प्रतिशत बढेको छ।
यही अन्तरले नेपाली बजारमा मोबाइल किन महँगो भइरहेको छ भन्ने तस्वीरको एउटा महत्वपूर्ण भाग देखाउँछ।
नेपालमा संख्या थोरै, खर्च धेरै
नेपालको स्मार्टफोन बजारमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक आफैंमा मूल्य दबाबको संकेत हो। २०२५/२६ मा २२ लाख ६७ हजारभन्दा बढी स्मार्टफोन नेपाल भित्रिए।
त्यसको कुल भन्सार मूल्य ४८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुग्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आयातको परिमाण ३.७८ प्रतिशत मात्रै बढेको भए पनि मूल्य ३७ प्रतिशतले उक्लियो।
यसको अर्थ नेपालमा आयात भएका फोनको औसत घोषित मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रतिफोन औसत भन्सार मूल्य करिब १६ हजार २७० रुपैयाँको हाराहारीमा थियो।
२०२५/२६ मा यो करिब २१ हजार ४७० रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। यो खुद्रा बिक्री मूल्य होइन, भन्सारमा घोषित औसत मूल्य हो। तर आयातित उपकरणको लागत संरचनामा आएको परिवर्तन बुझ्न यसले महत्वपूर्ण संकेत दिन्छ।
अझ रोचक तथ्य के छ भने आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै मूल्य र परिमाणबीचको अन्तर देखिन थालेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो सात महिनामा नेपालले १४ लाख १४ हजार ९३८ स्मार्टफोन आयात गर्दा आयात मूल्य २६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १२ लाख २९ हजार ९५७ थान फोनका लागि १८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अर्थात् सात महिनामै आयात मूल्य ४०.५६ प्रतिशत बढ्दा परिमाण १५.३ प्रतिशत मात्रै बढेको थियो।
पहिलो १० महिनामा यो अन्तर झनै स्पष्ट भयो। नेपालले १८ लाख ६३ हजार ८६९ थान स्मार्टफोन आयात गर्दा आयात मूल्य ३९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुग्यो।
अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १७ लाख ८५ हजार ६५४ थान फोनका लागि २८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अर्थात् फोनको संख्या करिब ४ प्रतिशत बढ्दा आयात मूल्य ३६.७ प्रतिशतले उक्लिएको थियो।
११ महिनामा आइपुग्दा २० लाख ४१ हजार १९९ थान स्मार्टफोन नेपाल भित्रिएको र त्यसका लागि ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भन्सार तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो।
चीन मात्रैबाट १७ लाख १० हजार ९१० थान फोन ३२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा आयात भएको थियो। भारतबाट ३ लाख १९ हजार ५८२ थान फोन ९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो।
यसले नेपालमा मोबाइल महँगिनुको कारण केवल खुद्रा व्यापारीको मार्जिन वा कर मात्रै होइन भन्ने देखाउँछ। आयातमै पर्ने लागत बढ्दै गएको छ।
एआईले खायो मोबाइलको मेमोरी
विश्व बजारमा अहिलेको संकटको केन्द्रमा एउटा ठूलो परिवर्तन छ। पहिले मोबाइल, ल्यापटप र व्यक्तिगत कम्प्युटरका लागि प्रयोग हुने मेमोरी उत्पादन क्षमताको ठूलो हिस्सा उपभोक्ता बजारमा जान्थ्यो।
अहिले त्यही उद्योगका उच्च मूल्यका उत्पादनतर्फ क्षमता मोडिँदै गएको छ।
एआईका लागि ठूलो संख्यामा डाटा प्रशोधन गर्न अत्यन्त तीव्र गतिका मेमोरी आवश्यक पर्छन्। एआई सर्भरमा प्रयोग हुने एचबीएम, सर्भर डीआरएएम र उच्च क्षमताका भण्डारण उपकरणको माग तीव्र रूपमा बढेको छ।
उत्पादक कम्पनीहरूले सीमित उत्पादन क्षमता उच्च मूल्य र उच्च माग भएका एआईसम्बन्धी उत्पादनतर्फ केन्द्रित गरिरहेका छन्।
सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्नो दोस्रो त्रैमासिक २०२६ नतिजामा मेमोरी व्यवसायले सीमित उत्पादन क्षमताबीच एआई मागलाई प्राथमिकता दिइरहेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार सर्भर उत्पादनबाट हुने आम्दानीको हिस्सा रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ।
दोस्रो अर्धवार्षिकमा पनि एआई पूर्वाधार विस्तारका कारण सर्भर डीआरएएम, उद्यमस्तरीय एसएसडी र एचबीएमको माग बलियो रहने तथा बजार आपूर्ति अभावमै रहने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ।
ट्रेन्डफोर्सका अनुसार २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा मोबाइल डीआरएएमको मूल्यवृद्धि लगातार बढ्दै गएको थियो।
एलपीडीडीआर४एक्सको औसत मूल्य एकै त्रैमासिकमा कम्तीमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म र एलपीडीडीआर५एक्सको ७८ देखि ८३ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको थियो।
यही लागत दबाबका कारण स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरूले उपकरणको संरचना, मेमोरी क्षमता र मूल्यस्तर पुनर्विचार गर्न थालेका थिए।
२०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा पनि परिदृश्य सहज भएको छैन। ट्रेन्डफोर्सले परम्परागत डीआरएएमको मूल्य त्रैमासिक आधारमा १३ देखि १८ प्रतिशत र न्यान्ड फ्ल्यासको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
एआई सर्भरको मागले उत्पादन क्षमतालाई तानेका कारण स्मार्टफोनका लागि एलपीडीआरएएमको आपूर्ति अझै कडा रहेको उसको निष्कर्ष छ।
अर्थात् मोबाइल फोन महँगो हुनुको तत्कालीन कारण ‘मोबाइल चिप नै उत्पादन हुन छाड्यो’ भन्ने होइन। समस्या बढी जटिल छ।
उत्पादन क्षमता सीमित छ, तर सबैभन्दा बढी मूल्य दिने एआई र डाटा सेन्टर क्षेत्रले त्यही क्षमताका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ।
मूल्यवृद्धिको दबाब कहाँसम्म
स्मार्टफोनको मूल्यमा मेमोरी चिपको हिस्सा मात्रै हुँदैन। प्रोसेसर, डिस्प्ले, क्यामेरा, ब्याट्री, सञ्चार मोड्युल, प्याकेजिङ, ढुवानी, बीमा, कर र वितरण खर्चसमेत जोडिन्छ।
त्यसैले मेमोरी चिपको मूल्य ५० वा ७० प्रतिशत बढ्यो भन्दैमा मोबाइलको खुद्रा मूल्य पनि त्यही अनुपातमा बढ्नुपर्ने हुँदैन।
तर समस्या के छ भने मेमोरीको लागत बढ्दा मोबाइलको समग्र उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब पर्छ। कम्पनीले त्यो लागत आफैंले बोक्यो भने नाफा घट्छ। उपभोक्तामाथि सार्यो भने मोबाइल महँगो हुन्छ।
सस्तो फोनमा यस्तो लागत हस्तान्तरण झनै कठिन हुन्छ, किनकि कम मूल्यका फोनमा नाफाको मार्जिन तुलनात्मक रूपमा साँघुरो हुन्छ।
काउन्टरप्वाइन्ट रिसर्चले २०२५ को अन्त्यतिर नै डीआरएएम मूल्यवृद्धिका कारण कम, मध्यम र उच्च श्रेणीका स्मार्टफोनको उत्पादन लागत क्रमशः करिब २५, १५ र १० प्रतिशतसम्म बढिसकेको जनाएको थियो।
त्यसपछि थप लागत प्रभाव आउने अनुमान पनि गरिएको थियो।
अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा दबाब अझ फराकिलो भएको छ। काउन्टरप्वाइन्टको सेप्टेम्बर २०२६ को पछिल्लो विश्लेषणले २०० डलरभन्दा कम मूल्यका फोनमा सबैभन्दा ठूलो असर परेको जनाएको छ।
२०० देखि ६०० डलरको श्रेणीमा समेत दबाब विस्तार भएको छ। मूल्य बढ्दै जाँदा कम मूल्यका स्मार्टफोन बजारमा टिकाउनै कठिन हुन सक्ने उसको निष्कर्ष छ।
यही कारण मोबाइल उद्योगमा अर्को परिवर्तन पनि सुरु भएको छ। कम्पनीहरूले कम नाफा हुने सस्तो मोडलको संख्या घटाउने, मेमोरी क्षमता पुनःसमायोजन गर्ने र बढी मूल्यका उपकरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने रणनीति लिन थालेका छन्।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्व बजारको मागमा पनि देखिएको छ। काउन्टरप्वाइन्टले २०२६ मा विश्व स्मार्टफोन बिक्री १४.३ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। जुन स्मार्टफोन उद्योगको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक संकुचन हुने अनुमान हो।
अभाव तुरुन्तै हट्ने अवस्था छैन
मोबाइल चिपको समस्या केही महिनाको सामान्य आपूर्ति अवरोधभन्दा लामो हुने संकेत देखिएको छ। यसको एउटा कारण सेमिकन्डक्टर उद्योगमा नयाँ उत्पादन क्षमता थप्न लाग्ने समय हो।
एउटा अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टर उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्नु सामान्य कारखाना खोल्नुजस्तो होइन। अर्बौं डलर लगानी, अत्यन्त जटिल उपकरण, विशेष पूर्वाधार, पानी तथा ऊर्जा आपूर्ति, उत्पादन परीक्षण र प्रविधि प्रमाणीकरण आवश्यक पर्छ। त्यसैले बजारमा माग बढेको अर्को दिनदेखि उत्पादन बढाउन सकिँदैन।
एएसएमएलले २०२६ को दोस्रो त्रैमासिक नतिजामा एआईसम्बन्धी लगानीले उन्नत लजिक र मेमोरी चिपको माग तीव्र बनाइरहेको जनाएको छ।
कम्पनीले २०२७ का लागि आफ्नो कम एनए ईयूभी उत्पादन क्षमता करिब ३० प्रतिशतले बढाउने योजना बनाएको छ र २०२८ का लागि थप क्षमता विस्तारको सम्भावना अध्ययन गरिरहेको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, अत्याधुनिक चिप उत्पादनमा प्रयोग हुने एएसएमएलका उच्चस्तरीय उपकरणको माग नै अत्यधिक छ।
सेप्टेम्बर २०२६ मा रोयटर्सले रिपोर्ट गरेअनुसार कम्पनी २०२७ का लागि लगभग पूर्णरूपमा बुक भएको अवस्थामा छ र २०२८ मा उत्पादन क्षमता थप बढाउने उपाय खोजिरहेको छ।
मेमोरी उद्योगको अवस्था अझ गम्भीर देखिन्छ। एसके हाइनिक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्वाक नो-जुङले २०२७ मा विश्व मेमोरी उद्योगले आपूर्तिको दृष्टिले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठिन वर्ष सामना गर्न सक्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार माग उत्पादन क्षमताभन्दा बढी रहने अवस्था २०३० पछिसम्म पनि जारी रहन सक्छ।
सेप्टेम्बर १६ मा रोयटर्सले प्रकाशित गरेको अर्को रिपोर्टअनुसार एसके हाइनिक्सले अमेरिकामा इन्टेलसँग मिलेर मेमोरी चिप उत्पादन गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेको छ।
यसको पृष्ठभूमिमा एआई र डाटा सेन्टरको मागले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी मेमोरी अभाव रहेको छ।
त्यसैले अहिलेको अभावलाई केवल अस्थायी चिप संकट भनेर बुझ्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
नेपालमा बढ्दैछ आयातको भार
नेपालजस्तो मोबाइल उत्पादन नगर्ने देशमा विश्व चिप संकटको प्रभाव मुख्यतः आयात मूल्यबाट भित्रिन्छ। उत्पादक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लागत बढाएपछि आयातकर्ताले बढी रकम तिर्नुपर्छ।
त्यसपछि ढुवानी, बीमा, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, वितरण खर्च र खुद्रा मार्जिन जोडिन्छ।
नेपालमा मोबाइल फोनमा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ।
आयातको चरणमै सरकारी करको भार थपिन्छ। व्यवसायीका लागि लागत बढेपछि त्यसको केही हिस्सा उपभोक्तामाथि हस्तान्तरण हुनु स्वाभाविक हुन्छ।
तर नेपालमा मूल्य बढ्नुको अर्को कारण विनिमय दर पनि हुन सक्छ। अमेरिकी डलरमा खरिद हुने धेरै प्रविधिजन्य वस्तुको लागत नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा बढ्छ।
पहिलो १० महिनाको स्मार्टफोन आयात विश्लेषणमा आयात मूल्य वृद्धिमा उच्च मूल्यका उपकरणको बढ्दो हिस्सा र डलरको तुलनात्मक मजबुती दुवै कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले नेपाली बजारमा देखिएको २० देखि ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धिलाई शतप्रतिशत चिप लागतको परिणाम भन्न मिल्दैन। व्यवसायीहरूले दिएको मूल्यवृद्धिको दाबी, अन्तर्राष्ट्रिय मेमोरी मूल्य र नेपालको आयात तथ्यांकलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ।
तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले स्मार्टफोन आयातमा झन्डै ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले यही आयातबाट करिब ९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ।
मोबाइल फोन अब व्यक्तिगत सञ्चार उपकरण मात्र रहेन। शिक्षा, बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सामाजिक सञ्जाल, कार्यालयको काम, अनलाइन व्यापार र सरकारी सेवासम्मको प्रवेशद्वार बनेको छ।
त्यसैले यसको मूल्य बढ्दा प्रभाव एउटा उपभोक्ता वस्तुको मूल्यवृद्धिभन्दा फराकिलो हुन्छ।
