झापा। प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा स्थानीय जग्गाधनीहरू समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले प्रचलित बजार मूल्यअनुसार अविलम्ब मुआब्जा दिन वा जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको १२६.७५ किलोमिटर दुरीमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। यसका लागि सरकारले ६ वर्षअघि २०७७ जेठ २४ र २७ गते सूचना जारी गरी मालपोत कार्यालयमार्फत हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको थियो।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग मुआब्जा समन्वय समितिका केन्द्रीय सचिव ज्ञानेन्द्र निरौलाका अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीका चार हजारभन्दा बढी घरधुरीको पाँच हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ। ‘जग्गा रोक्का गरिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले न मुआब्जा दिन्छ, न त फुकुवा नै गर्छ’, उनले भने, ‘सरकारको यस्तो नीतिका कारण हामी सर्वसाधारण ठूलो मर्कामा परेका छौँ।’
रेलमार्गका लागि झापाको दुई हजार ४५७, मोरङको एक हजार ६६८ र सुनसरीको एक हजार ३२९ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। अधिग्रहण क्षेत्रमा मेचीनगर र बिर्तामोडका दुईवटा सिंगो बस्ती नै परेका छन्।
रेलमार्ग क्षेत्रमा ५१२.६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३.६१ हेक्टर नदी तथा जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र, १९.६ हेक्टर वनजंगल र १६.८६ हेक्टर सडक सञ्जाल पर्दछ।
अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रमा रेल विभागले सीमांकनसमेत गरिसकेको छ । जग्गा किनबेच, अंशबण्डा, बैंक धितो र हक हस्तान्तरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइँदा जग्गाधनीहरूले आफ्नो निजी सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
समन्वय समितिका सचिव निरौलाले पटकपटक सरकार र मन्त्रीहरू फेरिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताए। उनका अनुसार प्रभावितहरूले चलनचल्तीको मूल्यअनुसार उचित मुआब्जा दिनुपर्ने वा ६ वर्षसम्म रोक्का राखिए बापत क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
