वर्तमान सरकारको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाह सुधार, नेपाली नागरिकको संरक्षण, राहदानी प्रणालीको आधुनिकीकरण र आर्थिक कूटनीतिको विस्तारलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा सहज बनाउन ‘मोफा मित्र’ (MOFA Mitra) मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै, कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन कानुनी तथा कन्सुलर परामर्श सेवा सबै जिल्ला र ५३७ स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार
मन्त्रालयले दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा अनलाइन स्क्यामिङको सिकार बनेका ८१९ नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काएको जनाएको छ। यस्तै, पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावका बीच त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि २४ घण्टे आपत्कालीन प्रतिकार्य समूह गठन गरिएको र १ हजार ४७ जनालाई सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको कूटनीतिक पहलपछि **संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)**ले १२८ जना र साउदी अरेबियाले ३३ जना नेपाली कैदीलाई क्षमादान दिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
पोर्चुगलमा नेपाली नागरिकको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्या पनि नेपाल र पोर्चुगलबीचको कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
राहदानी सेवा थप सहज
मन्त्रालयले नयाँ राहदानी प्रणाली असार २९ देखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी पूरा भएको जनाएको छ। नेपाली राजदूतावास वा नियोग नभएका मुलुकमा घुम्ती राहदानी सेवा सुरु गरिएको छ भने जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म राहदानी सेवा पुर्याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य सुरु गरिएको छ।
जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कूटनीतिमा जोड
परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्दै निर्यात, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, सूचना प्रविधि र विकास सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर देशगत रणनीति कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत पनि आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सक्रिय बनाइएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएको समस्या दुई देशबीचको कूटनीतिक संवादबाट समाधान गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
एलडीसी स्तरोन्नति स्थगनको पहल
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै स्तरोन्नति सन् २०२९ सम्म सार्न अनुरोध गरिएको उल्लेख छ।
द्विपक्षीय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय पहल
यस अवधिमा नेपालले रोमानिया, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, इजिप्ट र डेनमार्कलगायत मुलुकसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठक सम्पन्न गरेको छ। श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्झौता विस्तार गर्ने अभियान पनि जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म १३ देशसँग श्रम सम्झौता भइसकेका छन्।
नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस घोषणा गरेको तथा जर्मनीको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयमा रहेका नेपालका करिब ८०० वर्ष पुराना ऐतिहासिक हस्तलिखित सामग्री फिर्ता ल्याउने सम्झौता सम्पन्न भएको पनि उपलब्धिमा समेटिएको छ।
नयाँ अभ्यास र संस्थागत सुधार
परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत इन्टर्नसिप फेलोसिप कार्यक्रम सुरु गरेको छ। १ हजार २७८ आवेदनमध्ये २० जना छनोट गरी उनीहरूलाई परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीति र प्रवासी नेपालीसम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न गराइने भएको छ।
त्यस्तै, नेपालले पहिलो पटक विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको जनाएको छ। करिब तीन हजार आवेदन प्राप्त भएको र छनोट प्रक्रिया जारी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला १०० दिनमा विदेशी मित्रराष्ट्रका १२ भन्दा बढी उच्चस्तरीय भ्रमण सम्पन्न भएका छन्। ती भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुगेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
