काठमाडौँ, ११ असारः नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ सम्बन्धी निर्वाचन अवलोकन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरिएको छ । मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
सो अवसरमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विषम सुरक्षा तथा राजनीतिक परिस्थितिका बीच पनि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेको बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेको भए मुलुक संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने अवस्था सृजना हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “२०८२ सालको निर्वाचनलाई विश्वले चासोका साथ नियालिरहेको थियो । सबैको साथ, सहयोग र प्रतिबद्धताले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । अहिले देशमा विधायिका पनि कायम छ र संविधान पनि सुरक्षित छ ।”
कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म सुधार गर्दै पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्य राखेका समूहहरूको योजना आयोगले असफल बनाएको दाबी गर्दै ‘जेनजी आन्दोलन’पश्चात् देशको सुरक्षा अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले कठिन र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ आयोगको कडा मिहिनेत, साहस र प्रतिबद्धताको परिणाम भएको बताउनुभयो । “यो निर्वाचनको सफलताले देशभित्रमात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ”, उप्रेतीले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा ईयू प्रतिनिधि शिव भण्डारी तथा एन्फ्रेल÷एनईओसीका अध्यक्ष डा गोपालकृष्ण शिवाकोटीले पनि निर्वाचन आयोगको साहसिक नेतृत्व र व्यवस्थापनका कारण निर्वाचन सफल भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा र उपाध्यक्ष निर्मला ढुङ्गानाले निर्वाचन अवधिभर देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर गरिएको अवलोकनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा निर्वाचन अवलोकनबाट प्राप्त निष्कर्ष, सिफारिस तथा लोकतान्त्रिक एवं निर्वाचन प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक सुझावहरू सार्वजनिक गरिएको थियो । कार्यक्रममा निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, विकास साझेदार संस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।
