गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पुनः मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। तर उनीसँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिएपछि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि गुरुङले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले अध्ययन पूरा गरी जेठ २२ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले जेठ २६ गते उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गर्यो। सोही दिन गुरुङले पुनः गृहमन्त्रीको शपथ लिएर मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले। यद्यपि प्रतिवेदनको निष्कर्ष, सुझाव तथा छानबिनका क्रममा भेटिएका तथ्यहरूबारे सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। यसले छानबिनको प्रक्रिया र त्यसको परिणामबारे चासो बढाएको छ।
गुरुङमाथि लगाइएको आरोपको केन्द्रमा व्यवसायी भट्टसँग जोडिएको बीमा कम्पनीको सेयर स्वामित्वको विषय रहेको थियो। उनले भने उक्त सेयर खरिदका लागि आफूले वैधानिक रूपमा रकम व्यवस्थापन गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारी निकायका अधिकारीहरू समेत प्रतिवेदनको अवस्थाबारे स्पष्ट देखिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताएका छन्।
छानबिन समितिनिकट स्रोतका अनुसार अध्ययनका क्रममा गुरुङको सम्पत्ति आर्जन अस्वाभाविक देखिने आधार फेला नपरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यद्यपि प्रणालीगत कमजोरीका कारण केही आर्थिक विवरणहरू पूर्ण रूपमा पुष्टि गर्न कठिन रहेको उल्लेख गरिएको बताइन्छ। समितिले थप अनुसन्धान वा कारबाहीको सिफारिस नगरेको पनि स्रोतको दाबी छ।
यता, सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा आलोचना बढ्न थालेको छ। सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक पदसँग जोडिएका विवादमा बनेका छानबिन प्रतिवेदनहरू खुला रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसैबीच, गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गुरुङले २०५८ सालको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी पुराना अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी थप छानबिनको सम्भावना खोज्ने निर्णय गरेका छन्।
यसअघि जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको अध्ययन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन पनि पूर्ण रूपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सरकारले प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको दाबी गरे पनि त्यसको मुख्य प्रति मात्र संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा राखिएको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक पहुँचमा नआउँदा सरकारको पारदर्शिता अभ्यासमाथि पुनः बहस सुरु भएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनविश्वास मजबुत बनाउन सरकारले यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तथ्यहरू खुला रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
