काठमाडौँ ।प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सिमाना र द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा उनीहरुले सिमानाका सम्बन्धमा देखिएका विषयमा संवेदनशील भएर समाधानमा लाग्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेशकुमार हमालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते सिमानाका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा आपत्ति जनाउँदै संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरे ।
उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल अहिले चीन भ्रमणमा रहेको उल्लेख गर्दै त्रिपक्षीय सीमाका विषयमा कुरा भयो कि भएन भनी जानकारी माग गरे । साथै उनले उक्त विषय संयुक्त वक्तव्यमा नदेखिएको बताउँदै स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद हमालले नेपालको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेको, दार्चुलाको सिमानामा बिना अनुमति भारतीय हेलिकोप्टर प्रवेश गरेको, भारततर्फको चिया निर्यातमा अवरोध देखिएकोलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जारी फिफा विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद हमालले निःशुल्क फुटबल हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रेखाकुमारी यादवले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सीमाका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै सुस्तालगायतका सिमानामा देखिएको विषयका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । उनले सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिएपछि उक्त विषयमा प्रष्ट पार्न पुनः माग गरिन ।
यसैगरी, नेकपा (एमाले) का सांसद टुका भद्रा हमालले सिमानाका विषयको विवादित अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन । उनले राष्ट्रभन्दा ठूलो अरु केही हुन नसक्ने भन्दै नेपाली भूभागको संरक्षण र राष्ट्रियताको संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरिन ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले भारतले सिमाना क्षेत्रमा बाँध बनाएका कारण रौटहटको गौरमा डुबानको समस्या देखिएको भन्दै यस विषयप्रति सरकारलाई संवेदनशील भएर समाधानमा लाग्न आग्रह गरे । उनले राजविराजका केही क्षेत्रमा लामो समयदेखि स्थानीयले जग्गा धनीपुर्जा नपाएको विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सरस्वती लामाले नेपालको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते सिमानाका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता गर्न र संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन ।
