काठमाडौँ, १७ जेठः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतसँगका सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार गर्न सडक निर्माणलगायत संरचना बनाएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उक्त जवाफ दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा इतिहासविद्सहितको संलग्नतामा समाधानको प्रयत्न भएको सदनलाई जानकारी दिँदै सम्बन्धितसँग बसेर वार्ताबाट निकास खोजिने जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा बेलायत सरकासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
“नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको भूभागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा कूटनीतिक ‘नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । त्यसको जवाफ पनि आएको छ । त्यो जवाफमा दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्, ‘सर्भेयर’ र आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्ति राखेर संवादमार्फत यस कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “यस सम्बन्धमा भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इङ्ल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । ब्रिटिस इन्डियाले भारत छाडेको समयका समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इङ्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यी सबै कुरा टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउँछु ।”
सांसदले राख्नुभएको धेरैजसो कुरालाई सल्लाह र सुझावका रुपमा लिने बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभएर विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनको सम्बन्धमा धेरै प्रतिवेदन छन् । एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आयोग गठन भएका छन् । आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएको जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरु छन् ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ, त्यही अनुसार कामकारबाही गर्छ ।’’
