जेन–जी आन्दोलनको असर लेखापरीक्षणमा पनि देखिएको छ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले शुक्रवार महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै कतिपय निकायले जेन–जी आन्दोलनलाई देखाएर विवरण उपलव्ध नगराएका कारण लेखापरीक्षण हुन नसकेको बताए।
उनकाअनुसार गत वर्ष ७ सय ५३ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरिएकोमा यस वर्ष ७ सय २१ स्थानीय तहको मात्रै लेखापरीक्षण गरिएको छ।
कतिपय स्थानीय तहले अनुकूल अवस्था नभएको भन्दै अडिट नगराएको तथा आन्दोलनका कारण कार्यालय क्षति र कागजात व्यवस्थित नभएकाले अडिट हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
रायाका अनुसार यस वर्ष संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था र संघीय कानूनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समिति समेतको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखा परीक्षण भएको छ ।
कूल १७९ वटा कार्यालयको कागजात जल्दा १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण प्रभावित भएको महालेखा परीक्षक रायाले जानकारी दिए ।
यद्यपि स्थानीय तहको बेरुजु तीन वर्षयता लगातार घट्दो क्रममा रहेको उनले बताए । केही स्थानीय तहको लेखापरीक्षण हुन नसके पनि समग्र रूपमा वित्तीय अनुशासनमा सुधार देखिएको रायाले बताए।
