काठमाडौं । भूमि सुधार र व्यवस्थापनका नाममा दशकौँदेखि आयोग बनाउने र विघटन गर्ने सरकारी अभ्यासबीच देशका हजारौँ परिवार अझै लालपुर्जाविहीन अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । विशेषगरी सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा अवस्था यति जटिल बनेको छ कि केही पालिकामा कुल घरधुरीभन्दा लालपुर्जा नपाउने परिवारको संख्या नै बढी देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कञ्चनपुरमा १ लाख ११ हजारभन्दा बढी घरधुरी छन् । तर सरकारी तथ्यांकअनुसार त्यहाँ ७४ हजारभन्दा बढी परिवारसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन । छिमेकी जिल्ला कैलालीमा अवस्था झन् भयावह छ । १ लाख ९५ हजार घरधुरीमध्ये १ लाख ३४ हजारभन्दा बढी परिवार लालपुर्जाविहीन रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिका जस्ता क्षेत्रमा त लगभग सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । बेलडाँडी गाउँपालिकामा कुल घरधुरीभन्दा बढी परिवार लालपुर्जाविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि राज्यको भूमि व्यवस्थापन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो समस्या केवल कागजी प्रक्रिया वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको परिणाम मात्र होइन । दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, आयोगको निरन्तर विघटन, अव्यवस्थित बसोबास, मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना र सरकारको अस्पष्ट भूमि नीतिले समस्या झन् जटिल बनाएको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार जनगणनापछि बसाइँसराइ, परिवार विभाजन र छुटेका नागरिकले आयोगमा आवेदन दिँदा घरधुरीभन्दा धेरै ‘भूमिहीन’ परिवार देखिने अवस्था बनेको हो । तर उनीहरूकै भनाइमा समस्या तथ्यांकभन्दा गहिरो छ—राज्यले वास्तविक भूमिहीनको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामै राखेन ।
कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति नाथका अनुसार २०३६ सालमा महाकाली नदीले धार परिवर्तन गरेपछि भएको सट्टापट्टा प्रक्रिया अहिलेसम्म पूरा नहुँदा अधिकांश नागरिक लालपुर्जाविहीन बनेका छन् । “यहाँ अपवाद बाहेक धेरैसँग लालपुर्जा छैन,” उनले बताएकी छन् ।
सरकारले पटक–पटक आयोग गठन गरे पनि सरकार फेरिँदा आयोग विघटन गर्ने अभ्यासले काम निरन्तर हुन सकेको छैन । २०४६ सालपछि मात्रै भूमि समस्या समाधानका नाममा १९ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्, तर समस्या उस्तै छ । प्रत्येक नयाँ आयोगले पुरानो कामलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा फेरि शून्यबाट सुरु गर्दा नागरिक झन् अन्योलमा परेका छन् ।
भूमि अधिकारकर्मीहरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या “नकारात्मक सूची” हो । जंगल, नदीकिनार, निकुञ्ज क्षेत्र, जोखिमयुक्त भूभाग वा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेका हजारौँ परिवार कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेकै ठाउँमा लालपुर्जा पाउने सम्भावनाबाट वञ्चित छन् । यसले सामाजिक असुरक्षा मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको उनीहरूको तर्क छ ।
वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गरेर समिति वा कार्यदलमार्फत काम गर्ने व्यवस्था ल्याए पनि अहिलेसम्म ठोस संरचना बनिसकेको छैन । सरकारले ६० दिनभित्र लगत प्रमाणीकरण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि समयसीमा सकिन लाग्दा प्रक्रिया अझै अलमलमै छ ।
भूमि अधिकारको प्रश्न केवल जग्गाको स्वामित्वको विषय मात्र नभई नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक अवसर र राज्यसँगको सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको जानकारहरू बताउँछन् । तर नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म राज्यको असंगत व्यवहारका कारण लाखौँ नागरिक अझै आफ्नो नामको लालपुर्जा कुरेर बस्न बाध्य छन् ।
