देवदह (रुपन्देही), २२ वैशाखः सीमावर्ती भारतीय बजारबाट बिना भन्सार सामान भित्र्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले केही दिनयतादेखि सीमानाकामा कडाइ गरेपछि यस क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायहरु चलायमान बन्न थालेका छन् । जसका कारण नेपालतर्फका व्यवसायीहरुले खुसी पनि व्यक्त गरेका छन् ।
घरायसी प्रयोजनका नाममा भारतबाट रु १०० भन्दा बढी मूल्यका सामान खरिद गरी नेपाल ल्याइँदा भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएपछि सुनौली नाका क्षेत्रको नेपालतर्फका व्यापारी एवं व्यवसायीहरुले खुसी व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रको व्यवसायमा चलहपहल बढेको बताएका हुन् । यसबाट नेपालको राजस्व बढ्नुका साथै स्थानीय व्यवसायीहरुमा पनि राहत मिल्ने उनीहरुको दाबी रहेको छ । प्रायः नेपाली पसल बजार नहेर्ने गरेका स्थानीयलगायतका नागरिकहरु अब पारिबाट ल्याउनुपर्ने सामानको भन्सार अनिवार्य भएपछि नेपाली बजारतर्फ नै आकर्षित भएका हुन् ।
यसबाट स्वदेशी बजारको प्रवद्र्धन हुनुका साथै सामान किनमेल गर्न भारत जाने प्रवृत्तिमा पनि स्वतः कमी आएको उनीहरुको अनुभव छ । साथै सानोदेखि ठूलो किनमेलका लागि पनि भारततर्फ नै पुग्ने गरिएको विगतको प्रवृत्ति यसबाट निरुत्साहित हुन पुगेको पनि व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यस क्षेत्रमा वारितर्फ नेपाली बजार पनि प्रसस्त मात्रामा नै रहे पनि खासै चहलपहल हुने गरेको थिएन । किनभने स्थानीय नागरिकहरु सानोतिनोदेखि ठूला सामानसम्मको किनमेल गर्न पारितर्फको बजारअर्थात् भारतीय बजार जाने भएकाले राज्यको भन्सार तथा राजस्वमा पनि गिरावट आएको थियो ।
अहिले भने केही दिनयतादेखि नेपालतर्फको बजार चलायमान हुन थालेको छ । पारिबाट ल्याइएका रु एक सयभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीतिले गर्दा उताबाट ल्याइएका सामान महङ्गो पर्न गई यतैतर्फअर्थात् नेपाली बजारमा नै किनमेल बढ्न थालेको उनीहरुको तर्क छ ।
चेम्बर अफ कमर्श, रुपन्देहीका अध्यक्ष सचिन रोक्काले रु १०० भन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार गर्नुपर्ने कार्य उद्योगी–व्यवसायीका लागि सकारात्मक भएको बताउनुभयो । “हामीले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको विषय पनि यो हो”, उहाँले भन्नुभयो, “निरन्तर तस्करी गर्नेलाई रोक्नुपर्छ । रु एक सय बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्दा रात्रिको समयमा हुने गरेको तस्करीलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”
घरायसी प्रयोजनका नाममा दिनमा धेरैपटक ओहोरदोहार गरेर सामान ल्याउनेलाई निगरानी र कडाइ गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अवैध रुपमा सामान भित्र्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अध्यक्ष रोक्काको माग छ । यसरी ओहोरदोहोर गर्ने कतिपय मानिसहरुको काम नै उताबाट सामान सार्ने हुने गरेको छ । यसबाट नेपाली बजारमा हुने किनबेचमा ह्रास आउने मात्र नभएर अर्कातर्फ नेपालले प्राप्त गर्ने भन्सारमा पनि कमी आउने गरेको छ । साथै यसले नेपालतर्फका सानादेखि ठूला सम्मका पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्था पनि निकै लामो समयदेखि रही आएको छ ।
त्यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले भारतमा सामान सस्तो पाइन्छ भन्ने नेपाली उपभोक्ताको मानसिकता बदल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय सामान भारतभन्दा नेपालमा सस्तो रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गरेको यो काम स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । तर अवैध रुपमा भित्रिने सामानलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले भन्सारमा कडाइ गरिँदा राजस्व वृद्धि हुनुका साथै स्वदेशी बजार पनि चलायमान हुने बताउनुभयो । स्वदेशमा व्यवसाय फस्टाउँदा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्ने उहाँको धारणा छ । “सीमापारि सामान किन्न जाने बहानामा लागुऔषध सेवन गर्न जाने काम पनि भइरहेको पाइएको छ, सामान भारतीय बजारमा खरीद गर्न नजाँदा निश्चय पनि फरक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष ठाकुरले सीमा नजिकका मात्र नभई पहाडी जिल्लाहरुबाट पनि भारतीय बजारमा सामान किनमेल गर्न नेपाली उपभोक्ता जाने हुँदा राज्यको यस खालको कदमले स्थानीय बजार प्रवद्र्धन हुने बताउनुभयो । “यो नियम पहिलकै हो, अहिले सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ । यो नियमको सबैले पालना गर्नुपर्छ र नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहिया, रुपन्देहीका भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाले रु १०० भन्दा बढीका सामान ल्याउनेलाई सम्झाइबुझाइ भन्सार तिर्नुपर्छ भन्ने जागरुक बनाएर भन्सार लिइरहेको बताउनुभयो । “खासगरी यो त पहिलेदेखिको नियम हो, हामीले सीमापारी भारतबाट सामान ल्याउनेलाई अब नआउनुहोला, आए भन्सार तिर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सर्वसाधारण यात्रुले आफ्नै घरका लागि न्यून परिमाणमा ल्याउने सामानलाई भने व्यवहारिक रूपमा हेर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तर कानुनअनुसार सामान ल्याउनेबाहेककालाई भने भन्सार लगाउने गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । वर्तमान सरकारले सीमा क्षेत्रमा रु १०० भन्सारको नीति अपनाएको छ । यसबाट लामो समयदेखि सामान ओसारपसार गर्दै आएका स्थानीयमा सुरुमा केही असहज भए पनि अहिले भने विस्तारै बानी पर्न थालेको उनीहरु बताउँछन् । पहिले पनि यो नियम त थियो तर पनि भन्सामा कडाई नगर्दा सामान बिना भन्सार नै भित्रिने गरेको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
