काठमाडौं । एकातिर उपभोक्ताहरू खाना पकाउने ग्यासको अभावमा आधा सिलिन्डरमै गुजारा गर्न बाध्य छन्, अर्कोतिर काठमाडौं उपत्यकाको जमिनमुनि दशकौँअघि पहिचान गरिएको ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार अझै प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। यस्तो विरोधाभासले राज्यको ऊर्जा नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जापानको जाइका अध्ययनले करिब ३५ वर्षअघि नै उपत्यकामा करिब ३० करोड घनमिटर मिथेन ग्यास रहेको पुष्टि गरेको थियो। तर, आजसम्म त्यो स्रोत न त व्यवस्थित रूपमा उत्खनन भयो, न त दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिमा समेटियो। स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मको निरन्तर उदासीनताले सम्भावनालाई ‘उपेक्षित स्रोत’ मा परिणत गरेको देखिन्छ।
ललितपुरको लुभुमा जमिनबाट स्वतः निस्किने ग्यास प्रयोग गरेर स्थानीयले पानी तताउने र खाना पकाउने गरेका दृश्यहरू अहिले पनि देख्न सकिन्छ। तर यो प्रयोग अनौपचारिक र असुरक्षित छ। राज्यले यसलाई व्यवस्थित ऊर्जा स्रोतमा रूपान्तरण गर्न कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। यहीबीच नेपाल आयल निगमले ग्यास अभाव व्यवस्थापन गर्न उपभोक्तालाई आधा सिलिन्डर मात्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले बजारमा त्रास बढाएको छ भने उपभोक्तालाई झन् असहज बनाएको छ। प्रश्न उठ्छ—जब आफ्नै भूमिमा ग्यास छ, किन आयातमै निर्भरता ?
१९८० को दशकमा टेकु क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा ग्यास उत्पादन गरी सरकारी कार्यालयहरूमा वितरणसमेत गरिएको थियो। ‘काठमाडौं ग्यास प्रोजेक्ट’ नाम दिइएको उक्त पहल केही वर्षमै प्राविधिक समस्याका कारण बन्द भयो। त्यसपछि भने यो विषय योजनामै सीमित रह्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि पटक–पटक अध्ययन र घोषणा भए—तर कार्यान्वयन शून्यजस्तै। २०१७ मा पुनः परीक्षण गर्ने योजना बने पनि अघि बढ्न सकेन। यसले देखाउँछ कि समस्या केवल प्रविधिको होइन, नीतिगत प्रतिबद्धताको पनि हो।
सरकारी अधिकारीहरू काठमाडौंमा बढ्दो जनघनत्व र मानवीय जोखिमलाई उत्खननको मुख्य अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। निस्सन्देह, सघन बस्तीमा ग्यास उत्खनन जटिल र जोखिमपूर्ण काम हो। तर, यही कारण देखाएर दशकौँसम्म कुनै ठोस कदम नचाल्नु ‘जोखिम व्यवस्थापन’ होइन, ‘निर्णयहीनता’ को संकेत हो। प्रश्न उठ्छ—यदि जोखिम छ भने आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर समाधान किन खोजिएनरु यदि सम्भव छैन भने स्पष्ट रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा नीति किन बनाइएन?
दैलेखमा प्रगति, काठमाडौंमा मौनता
दैलेखमा भने अवस्था फरक देखिन्छ। हालैको अध्ययनले त्यहाँ ८० अर्ब घनमिटरभन्दा बढी मिथेन ग्यास भण्डार पुष्टि गरेको छ, जसले ५० वर्षसम्म राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ। त्यहाँ उत्खनन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यसले काठमाडौंको सन्दर्भलाई झन् प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ—जहाँ सम्भावना पहिले नै थाहा थियो, त्यहाँ किन प्रगति भएनरु के राजधानीको जटिलता बहाना मात्र हो, वा प्राथमिकतामा नै परेको छैन? नेपालले पटक–पटक इन्धन संकट भोग्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढाव, भू–राजनीतिक तनाव र आपूर्ति अवरोधले देशलाई सधैं जोखिममा राखेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नै स्रोतको उपयोग नगर्नु केवल आर्थिक मात्र होइन, रणनीतिक कमजोरी पनि हो। लुभुमा जमिनबाट निस्किरहेको ग्यास ‘प्रतीक’ हो—सम्भावनाको, तर त्यसभन्दा बढी राज्यको उपेक्षाको।
काठमाडौं उपत्यकाको ग्यास भण्डार उत्खननको विषयमा सरकार, विशेषगरी महानगर नेतृत्वको मौनता अब केवल ‘प्राथमिकता नभएको’ विषय मात्र होइन, नीति असफलताको संकेत बन्दै गएको छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आर्थिक बचत र उपभोक्ता राहत—तीनै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने स्रोतलाई दशकौँसम्म प्रयोग नगर्नु गम्भीर नीतिगत कमजोरी हो। अब प्रश्न स्पष्ट छ—के सरकार पुनः अध्ययन र आधुनिक प्रविधिसहित यो सम्भावनालाई उपयोगमा ल्याउँछ, कि अर्को ३५ वर्ष पनि यही मौनता दोहोरिन्छ ?
