काठमाडौँ : नेपाल पर्यटन बोर्डले मध्यपूर्वमा चर्किएको सङ्कटले नेपालको प्रमुख स्रोत बजार, हवाई सम्पर्क र पर्यटक आगमनमा पार्ने असर न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक रणनीतिबारे छलफल गरेको छ ।
बोर्डले आज आयोजना गरेको ‘मध्यपूर्व सङ्कट र यसको नेपाली पर्यटनमा प्रभाव’ विषयक अन्तक्र्रियामा सरोकारवालाले सङ्कटलाई चुनौतीमात्र नभई अवसरका रूपमा समेत लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले मध्यपूर्व क्षेत्र नेपालको प्रमुख पर्यटन स्रोत बजारमध्ये एक भएको, युरोप र अमेरिकी पर्यटक आगमनको प्रस्थान बिन्दु भएकाले यस सङ्कटले हवाई सम्पर्क र पर्यटक आगमनमा असर पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले सङ्कटले चुनौतीसँगै अवसर पनि ल्याउने उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने असर न्यूनीकरणका लागि सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले वर्तमान पर्यटक आगमनको स्थिति तथा समग्र प्रभावबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले समयमै सूचना प्रवाह र वैकल्पिक हवाई मार्गको खोजी अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । “हामीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ”, उहाँले भन्न्ुभयो, “इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण भाडा बढेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न हवाई भाडामा सरकारले सहुलियत दिन आवश्यक छ ।”
त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले विश्व अहिले जटिल अन्तरनिर्भर अवस्थामा रहेको भन्दै यो अस्थिरताले टनेपालको पर्यटनमा पर्न सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
“सरकारले अन्तरमन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेर समाधान खोजिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गर्दै वैकल्पिक रुटबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।” उहाँले पर्यटनलाई आर्थिक कूटनीतिको आधार मान्दै भारत र चीनलाई लक्ष्य गरी काम गर्नुपर्ने र नयाँ सोचसहित अवसर उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य नरेन्द्रदेव भट्ट र नाट्टाका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले वैकल्पिक रुटमा जोड दिँदै काठमाडौँ–हङकङको हवाई मार्गमार्फत उडान सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष सागर पाण्डेले मध्यपूर्व हुँदै हुने यात्रामा अनिश्चितता बढेको भन्दै वैकल्पिक मार्ग र इन्धन सहुलियत आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
