मध्यपूर्व युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि भारतले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन मलमा दिइने अनुदान उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । सरकारको यो कदम खाद्य सुरक्षासँगै ठूलो कृषिजन्य जनसङ्ख्यालाई राहत दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारले गत वर्षको तुलनामा मल अनुदान करिब ११ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जनाएको छ । भारतमा कृषि क्षेत्रले कुल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशतभन्दा बढीलाई जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले यसलाई आर्थिक मात्र नभइ राजनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त प्रभावशाली बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मल कम्पनीहरूलाई स्वीकृत दरअनुसार अनुदान उपलब्ध गराइने र त्यसबाट किसानहरूले सस्तो मूल्यमा मल पाउने सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल र युरिया जस्ता कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई ध्यानमा राख्दै पोषकतत्वमा आधारित अनुदान (एनबिएस) दर स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
यस निर्णयअनुसार आगामी ग्रीष्मकालीन बालीका लागि करिब चार खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ (चार अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको योजना लागू गरिनेछ । योजना छ महिनासम्म प्रभावमा रहनेछ । यसले उत्पादन लागत बढिरहेका बेला किसानहरूलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने युद्धको असर अझ व्यापक देखिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनले हालै चेतावनी दिँदै मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा अवरोध आएको र त्यसले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा दोहोरो खतरा निम्त्याएको जनाएको थियो ।
विशेषगरी होरमुज जलडमरूमध्यमा इरानले लगाएको प्रतिबन्धले तेल, ग्याससँगै मल ढुवानीमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ । सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब एक तिहाइ मल यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने गर्छन् । यस्तो अवरोधले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य उत्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रभाव सीधै कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेपछि भारतले अनुदान विस्तारमार्फत आन्तरिक उत्पादन र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्ने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ ।
