वासिङ्टन —चुनावअघि नै सरकारको लोकप्रियता गुम्ने डरले पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँगको सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन नसकेको देखिन्छ ।
दुवै पक्षले अझै पनि आइएमएफले अघि सारेको सात मागहरू छलफल गरिरहेको डन पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । आइएमएफले विद्युत् अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने, ग्यासको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार हुनुपर्ने, डलरलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्ने, एलसी नरोक्नेलगायतका माग राखेको छ ।
यस्ता मागहरू कार्यान्वयन गर्दा देशभरअत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने डर रहेको स्रोतलाई उद्दृत गर्दै डन पत्रिकाले लेखेको छ । यस्तै, यी मागहरु कार्यान्वयन गर्दा सरकार पहिले भन्दा अलोकप्रिय हुने डर भएकाले जनाइएको छ ।
इस्लामावाद अघिल्लो सरकारले आइएमएफसँग हस्ताक्षर गरेको ऋण सम्झौताको ९ औं समीक्षाको लागि पर्खिरहेको छ। समीक्षाले सेप्टेम्बरदेखि पेन्डिङ रहेको पाकिस्तानलाई कोषको अर्को किस्ता जारी गर्न नेतृत्व गर्नेछ।
आईएमएफका अधिकारीहरूले संकेत गरेका छन् कि उनीहरू पाकिस्तानसँग काम जारी राख्न इच्छुक छन्, तर देशले पहिले केही आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ।
