काठमाडौं– गणतन्त्रलाई सहज स्वीकार गरी २४० बर्षको पारिवारिक बिरासतलाई सहज छाडेका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजसंस्थासँगै फर्किन सक्ने नयाँ चर्चाको चौतर्फी टिप्पणी र कटाक्ष भएको छ।
खासगरी नेपालको पहिलो राष्ट्रपति महिला रहेकी विद्यादेवी भण्डारीले एउटा अन्तरवार्तामा राजनीतिक संक्रमण र अहिलेको अवव्यस्था यहि क्रममा जारी रहे त्यो सम्भावना नकार्न नसक्ने भनी बताएकी थिइन्।
यसमा उनी सम्बद्ध भैसकेको नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले नै बिरोध र कटाक्ष गरेका छन्।
तर, पूर्वराष्ट्रपतिको यो भनाईको अर्थ भने राजनीतिक अव्यवस्था र अभिभावकत्वविहीन अवस्थाको विकल्प राजसंस्था बन्न सक्ने भन्ने रहेको थियो।
राजनीतिक संक्रमणकालिन अवस्था यस्तै रहे राजसंस्था हुन सक्ने र राजामा ज्ञानेन्द्र शाहनै फर्किन सक्ने भनी भण्डारीले भन्नुको अन्तर्यमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का प्रतिपादक एमाले तत्कालिन महासचिव तथा उनका पति मदन भण्डारीको भावनासँग जोडिन्छ।
मदन भण्डारीको एउटा चर्चित भाषण ‘एउटा राजा रहँदैमा केही फरक पर्दैन। संवैधानिक सीमामा रहन्छ भने राजा रहनुले फरक नपार्न सक्छ। तर, साम्राज्यवाद र तानाशाही प्रवित्तिको समूल रह्यो भने जनताको जीनवस्तरमा परिवर्तन आउँदैन।’
राजनीतिक दर्शनलाई आजको नेपाली राजनीतिसँग तुलना गर्दा केही गहिरा र अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सकिने विश्लेषण भएका छन्।
भण्डारीले जुन कुरा चेतावनीका रूपमा भनेका थिए, व्यक्तिले होइन, प्रणालीले देश चल्नुपर्छ। आज त्यसको उल्टो अभ्यास देखिन्छ। राजतन्त्र अन्त्य भइसके पनि आजको राजनीति दलभित्र एक–एक नेतामा शक्ति केन्द्रीकरण भएको छ।
पार्टी अध्यक्ष, सभापति वा शीर्ष नेताको चाहनाअनुसार निर्णय हुने प्रवृत्तिले भण्डारीले भनेको “राजा रहँदैमा…” भन्ने सन्देशलाई आज “नेता रहँदैमा…” मा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ।
भण्डारीले जनतालाई सत्ता र संविधानको मूल स्रोत माने। तर आज संसद कमजोर, सरकार अध्यादेशमुखी, पार्टीभित्र कार्यकर्ताको मत गौण बन्दै गएको छ।
यसले देखाउँछ, राजा हटे पनि जनताको वास्तविक शक्ति स्थापित हुन सकेको छैन, जुन कुरा पूर्वराष्ट्रपतिको पनि मूल चिन्ता थियो।
मदन भण्डारीको विचारमा लोकतन्त्र भनेको विधि, संस्था र उत्तरदायित्व थियो। आज भने राजनीतिक निर्णय बैठकभन्दा बाहिर, लिखित नीतिभन्दा मौखिक निर्देशनमा, संस्थाभन्दा ‘नजिकका मान्छे’मार्फत हुने गरको सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपतिको यस्तो आशय प्रकट भएको विश्लेषण गरिएको हो।
यो अवस्था भण्डारीले आलोचना गरेको सामन्ती सोचकै नयाँ रूप हो। मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनमुखी, बहुदलीय र प्रतिस्पर्धी लोकतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाए। आज भने दलहरू विचारभन्दा सत्ता गठबन्धन, नीति भन्दा पद बाँडफाँड, दीर्घकालीन दृष्टिभन्दा तत्कालीन लाभमा केन्द्रित छन्।
यसले “राजा भए– नभए पनि राजनीतिक चेतना चाहिन्छ” भन्ने भण्डारीको भनाइ अझ सान्दर्भिक बनाएको टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था छ।
झन् भदौ २२ र २३ गतेको जेनजी बिद्रोहपछि देखिएको राज्यसत्ताको अवस्था, राजनीतिक दलहरुमा नआएको चेतना र मुलुक मुठभेडमा समेत जान सक्ने अवस्थामा अभिभावकत्वको खाँचो हुन सक्ने अर्थमा पूर्वराष्ट्रपतिको कथन रहेको स्पष्ट छ।
आज फेरि राजतन्त्रको चर्चा हुनुको कारण राजा चाहिएको होइन, लोकतन्त्रको गलत अभ्यासप्रतिको निराशा हो।
भण्डारीले यही चेतावनी दिएका थिए, यदि लोकतन्त्र जनताले अनुभूति गर्न पाएनन् भने पुराना शक्तिहरू फर्किन खोज्छन्।
राजा हटे, तर दल र तिनका नेताको अहंकार हटेन, शक्ति केन्द्रित रह्यो, जनताको भरोसा संस्थामाथि बस्न सकेन।
त्यसैले आजको चुनौती राजा वा व्यवस्था होइन, लोकतन्त्रलाई भण्डारीले परिकल्पना गरेजस्तो जनमुखी, संस्थागत र उत्तरदायी बनाउने हो। यही नबुझे आजको राजनीति भोलि पनि अर्को “राजा” जन्माइरहने अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ।
उदाहरणका रुपमा भदौ २४ गते लखेटिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि फर्किनु र व्यक्तिवादी निषेधको राजनीतिमा सक्रिय हुनु, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा शक्ति हस्तान्तरणका निम्ति तयार नरहनु पनि उदाहरण हो।
मुलुकले निर्वाचनमार्फत स्थायीत्व खोजे पनि कांग्रेस र एमाले ढलीसकेको सदन ब्यूँताएर नयाँ पुस्ताको बिद्रोहलाई चुनौती दिएर अघि बढ्दा मुठभेड र संक्रमण बढ्ने खतराबीच मुलुकमा अभिभावक संस्थाका रुपमा नेपथ्यमा राजसंस्था र राजामा ज्ञानेन्द्रलाई नै त हेर्न चाहेको होइन? भन्ने विषय सन्दर्भपरस्त रहेको पनि बताइन्छ।
