काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता र संस्कृति बचाउने मूल नारासहित आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियान फेरि सिंहदरबार पुगेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग वार्ताका लागि प्रसाईं आफ्नो टोलीसहित मंगलबार गृह मन्त्रालय प्रवेश गरे ।
यसअघि सरकारले ६ मंसिरमा अभियानसँग औपचारिक संवाद थालेको थियो भने ७ मंसिरबाट प्रारम्भ भएको अनिश्चितकालीन आन्दोलन सरकारले १५ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि स्थगित भएको थियो । ती दुवै चरणका वार्तामा संयोजक प्रसाईं थुनामा रहेका कारण प्रत्यक्ष सहभागी हुन सकेका थिएनन् ।
२७ बुँदे माग र स्थगित आन्दोलनको पृष्ठभूमि
अभियानले सार्वजनिक गरेको २७ बुँदे मागमा— शासन सुधारदेखि धार्मिक–सांस्कृतिक संरक्षण, जनमतसंग्रह, आर्थिक पारदर्शिता तथा ‘राष्ट्रपहिचान’ सम्बन्धी संरचनागत परिवर्तन—जस्ता विषय समेटिएका छन् । यही मागका आधारमा आन्दोलन ७ मंसिरबाट अनिश्चितकालीन रूपमा घोषणा गरिएको थियो ।
६ मंसिरमा भएको पहिलो वार्तापछि सरकारका प्रतिनिधिहरूले १५ दिनभित्र प्राथमिक रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने बुँदाहरूमा कार्य त्ज सुरु गर्ने बताएको थियो । सो क्रममा सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको आरोपमा पक्राउ परेका प्रसाईं अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएपछि आन्दोलन नेतृत्व पुनः सम्हालेका हुन् ।
गृहमन्त्रीसँगको भेट ः तेस्रो चरणको वार्ता प्रारम्भ
सिंहदरबार पुगेपछि प्रसाईंसँग गृहमन्त्री अर्यालको छुट्टै भेटवार्ता बस्यो ।
वार्तामा—आन्दोलन स्थगित हुँदा सरकारले गरेको प्रतिबद्धताको प्रगति,बाँकी विषय वार्ता समितिको दायरामा कसरी अघि बढ्ने,सार्वजनिक सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील बुँदाहरू,जस्ता मुद्दामाथि छलफल केन्द्रित रहने सरकारी स्रोतले बताएको छ ।
वार्तामा दुबै पक्षबीच सहजीकरणको भूमिका अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराई र अधिवक्ता लबन न्यौपानेले निभाइरहेका छन् । पहिलेका दुई चरणमै उनीहरूले संवादलाई सहज बनाउन भूमिका खेलेका थिए ।
प्रसाईं धरौटीमा रिहा भएपछि अभियान सक्रिय र सरकार संवादमा लचिलो देखिएको मूल्यांकन राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । आन्दोलन फिर्ता र सरकारको प्रतिबद्धता परीक्षणको मोडमै तेस्रो चरणको यो वार्तालाई निर्णायक रुपमा हेरिएको छ ।
सरकार र प्रसाईं पक्ष दुबै आगामी दिनमा समझदारी वा नयाँ टकराव को दिशातर्फ जाँदा राजनीतिक असर गम्भीर हुने विज्ञहरूको मूल्यांकन छ ।
