काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विरुद्ध निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले संयुक्त आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानविरुद्ध रहेको भन्दै निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले आन्दोलनलाई अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएको संयुक्त आव्हानमा सुरू भएको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनहरूमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ ।
संयुक्त आन्दोलन समितिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकले निजी क्षेत्रको योगदानमाथि प्रश्न उठाउने मात्र नभई संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने खतरा बोकेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
विज्ञप्तिमा केही व्यक्तिहरू र संघसंस्थाहरूले आन्दोलनप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै समितिले यस्ता गतिविधिले भविष्यमा कुनै सहकार्य पाउन नसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
समितिले विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना–खाजामाथि गरिएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
साथै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै रहने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको आग्रह छ । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा र प्राविधिक तालिममा अवसर दिने विभेदकारी प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत समितिले प्रस्तुत गरेको छ ।
संयुक्त आन्दोलन अन्तर्गत आगामी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै समितिले आज (भदौ १८ गते) सबै जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारी सभा आयोजना गर्ने र काठमाडौंमा होटल बेष्ट वेस्टर्न प्लस, तिलगंगामा निर्णायक आन्दोलन तयारीसम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने जनाएको छ ।
भदौ १९ गते सञ्चारमाध्यमसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुनेछ भने २० र २१ गते तयारी बैठक तथा प्रमुख दलहरूसँग भेटघाट हुनेछन् । भदौ २२ गते निजी क्षेत्रका सरोकारवालासहित बृहत अन्तरक्रिया, २३ गते देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने, २४ गते सांसदहरूसँग संयुक्त भेटघाट गर्ने र भदौ २५ गते काठमाडौंमा बृहत आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ ।
