सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि हालै संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई परिपत्र पर्दै सहुलियतपूर्ण कार्याविधिका संशोधित व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान बैंकहरुलाई भनेको हो ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार अब ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान नगरिएको अनुदान रकम राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराउने छ ।
त्यसो त, त्यसरी प्रवाह गरेको पुरानो १ अर्ब बढी वक्यौता बैंकहरुले पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंककाअनुसार गत असारसम्म नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८२ असार मसान्तमा कुल ९४ हजार ९२० ऋणीलाई प्रवाह भएको ७८ अर्ब ६६ करोड कर्जा वक्यौता रहेको छ ।
यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३५ हजार ८६१ ऋणीलाई प्रवाह भएको ५७ अर्ब ५५ करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ५७ हजार ६३६ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको २० अर्ब ९ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शिर्षक अन्तर्गत १ हजार ४२३ ऋणीको १ अर्ब २ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
तर राष्ट्र बैंकले नयाँ परिपत्र गर्दै कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएको कर्जा नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने ब्याज अनुदान वापतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकार माथिको दाबीसरह शुन्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
हालै सरकारले परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सक्न व्यवस्था बनाइएको थियो । पहिले व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने दिइन्थ्यो भने अब सबै खालेलाई दिइँदैछ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पु¥याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ ।
शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पु¥याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पु-याइएको छ ।
त्यस्तै संशोधित कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पु¥याइएको छ । उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन ।
