काठमाडौँ। देशभरका १०८ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अझै पनि आफ्ना सभामा पेस गर्न सकेका छैनन्।
बजेट नपेस हुनुमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक विवाद, वडाध्यक्षहरूको बजेटमा हिस्सेदारीको माग, संघ र प्रदेश सांसदहरूको हस्तक्षेप, र कतिपय स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु मुख्य कारण रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट पेस गर्न सकेको छैन भने, इटहरी उपमहानगरमा बजेट पेस भए पनि विवादका कारण पारित हुन सकेको छैन। बाराको निजगढ, धनुषाको कमला, महोत्तरीको औरही, रौतहटको देवानी गोनाही, पर्साको धोबिनी, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र सर्लाहीको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकालगायत धेरै स्थानीय तहको अवस्था उस्तै छ।
कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस र असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने भए पनि धेरै तहले प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार ४६ वटा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस नै गरेका छैनन्। केहीले बजेट पारित गरे पनि वेबसाइटमा अपलोड नगरेका कारण पनि गणनामा परेका हुन्।
स्थिति गम्भीर बनेपछि मन्त्रालयले तीन सहसचिवको टोली बनाएर स्थलगत सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। टोलीमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघका प्रतिनिधिसमेत रहनेछन्।
स्थानीय तहले बजेट नल्याउँदा संवैधानिक र कानुनी समस्या आउनुका साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट पाउने समानीकरण अनुदान पनि कटौती हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी राजेश्वरी खत्री सापकोटाका अनुसार तोकिएको समयमै बजेट पेस र पारित नगर्ने स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचक घट्नेछ र त्यसको आधारमा पाउने अनुदान पनि कम हुनेछ।
