मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपालमा लागु हुने कुरालाई लिएर नेपालमा खुबै बिवाद भयो । अन्ततः यस परियोजना संसदबाट पास त भयो नै तर आजसम्म पनि यस परियोजनालाई लिएर नेपालका राजनीतिज्ञहरू विभाजित छन्।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ,नेपाली काँग्रेस लगायत सबै ठुला दलहरुको स्थायी समिति बैठक देखि महाधिवेशन मा सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाल कम्प्याक्टलाई संघीय संसदले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेताहरु चर्को विवादमा परेका थिए । यस परियोजनालाई लिएर राष्ट्रिय एजेन्डाहरु बनाँउदै आगामी चुनावमा खुबै हल्ला खल्ला मचिने स्पष्ट नै छ । नेताहरूको एक भाग कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदनको विरुद्धमा कडा रूपमा खडा भए र उनीहरुको तर्क चाँही MCC वाशिंगटनको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा हो, जसमा सैन्य कम्पोनेन्टहरू छन् जुन मित्रवत छिमेकी चीनलाई रोक्नको लागि हो भन्ने थियो ।
कम्प्याक्ट नेपालको विद्यमान कानुनलाई हावी हुने भन्दै सदनबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधानको चर्को विरोध भएको थियो । तर, अन्तत सडक र सदनको मत मिलेन र सम्झौताको पक्षमा लबिङ गर्दै प्रतिनिधिसभाको चलिरहेको बैठकले यसलाई अनुमोदन गरिदियो । यस मतान्तरका बिचमा सडकका प्रदर्शनकारीहरु सहि या संसदका बहुमत सदस्यहरु सहि भन्ने बिवाद एकातिर छ । यस परियोजना का बिषयमा चाँही नेपाली कांग्रेसले भने खुला रुपमा नै ढिलासुस्ती नगरी सम्झौता स्वीकृत गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ । यस लेखमा तपाईंले MCC र यसको वरपरको बहसको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुराहरू छन्।
MCC भनेको के हो ?
अमेरिकी कांग्रेसले 2004 मा MCC लाई स्वतन्त्र द्विपक्षीय वैदेशिक सहायता एजेन्सीको रूपमा स्थापना गर्न कानूनलाई अनुमोदन गर्यो। आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी घटाउने उद्देश्यका साथ अमेरिकाका अन्य वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरूसँग असन्तुष्टिपछि MCC गठन भएको हो।प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका न्यून आय र निम्न मध्यम आय भएका देशहरूलाई MCC अन्तर्गत सहायता दिइन्छ। कङ्ग्रेसनल रिसर्च सेन्टरको प्रतिवेदनमा एमसीसी स्वतन्त्र बजार नीति र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तसँग जोडिएन भने आर्थिक विकास सफल हुन सक्दैन भन्ने आधारमा आधारित रहेको बताएको छ । स्थापना भएदेखि नै, MCC बोर्डले २०१९ सम्म २९ देशका लागि १३ अर्ब डलर बराबरको ३७ कम्प्याक्ट स्वीकृत गरेको छ।
MCC नेपाल कम्प्याक्टमा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो ?
नेपालले २० नीति सूचकमध्ये १६ मा पुगेपछि कम्प्याक्टका लागि छनोट हुने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन जे सुलिभानको उपस्थितिमा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकी सरकारले ऊर्जा र सडकलाई प्राथमिकता दिने आयोजनाका लागि ५० करोड डलर अनुदान दिने र नेपालले १३ करोड डलर दिने सहमति जनाएको छ । यो नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो।
आखिर विवाद किन भयो <
एमसीसीलाई राष्ट्रियतासंग जोडेर सडक तताउने क्रम निकै देखियो । अधिकांश प्रदर्शनकारीहरु स्वयम नै गलत सुचनाको शिकार भएको पाइयो र उनीहरुको त्यस मानसिकतालाई केहि नेताहरुको भाषण र डिजीटल मिडियाका अनेक आधारहिन सामाग्रीले खुबै पृष्ठपोषण गर्यो ।
अन्तत नेपालको संसदले नै एमसीसी पास गरिछाड्यो । आगामी चुनावमा एमसीसीका कुराहरु निकै आउनेछ भन्ने पक्का छ ।
के एमसीसी साँच्चै खराब थियो उर्जाको स्तोरउन्नती र डिक मार्ग बिस्तारमा एमसीसीको भूमिका खराब छ त अनि एमसीसी आएपछि साँच्चै अमेरिकी सैनिक नेपाल आए त
सबैका लागि प्रश्न छ
